स्वतंत्र भारत में सार्वजनिक प्रणाली और राष्ट्रीय विकास: मैनक्यूर ओल्सन के दृष्टिकोण से एक विश्लेषण
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पिछली शताब्दी के मध्यकाल में स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के उच्च आदर्शों के साथ एक नई यात्रा शुरू की। लेकिन इस यात्रा में एक गहन विरोधाभास भी दिख रहा है: एक ओर से लोकतांत्रिक सिद्धांत और विविध नीतिगत प्रयास, दूसरी ओर संयुक्त सिद्धांत का सिद्धांत, नीति-निर्माण की परिभाषा, और सार्वजनिक सेवाओं में गिरावट।
इस विरोधाभास को मेनक्यूर ओल्सन द्वारा प्रतिपादित द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन (1965) और द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ नेशंस (1982) द्वारा लिखित ग्रंथों के माध्यम से गहराई से समझा जा सकता है। ओल्सन के, जैसे-जैसे कोई समाज संप्रदाय प्राप्त होता है, जिसमें सम्मिलित हित समूह (वितरणात्मक गठबंधन) उभरते हैं, जो सार्वजनिक निर्माण का दोहन करते हैं और सुधारों का विरोध करते हैं। यही प्रासंगिक भारत में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
I. सामूहिक क्रिया का संकट: कौन समानता रखता है, कौन लाभ उठाता है
A. सत्य और दासी में
ओल्सन का तर्क है कि छोटे और असंगठित समूह जैसे व्यापारी संघ, व्यापारी, शिक्षक संघ, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएं, अपने हितों की रक्षा के लिए ठोस रूप से जुड़े हुए हैं।
भारत में इसका उदाहरण:
सिटी बिल्डर लॉबी जो ज़ोनिंग लॉ बदलवा है, जबकि झुग्गीवासी साफ-सफाई भी नहीं पा सकते।
विक्रय मूल्य वाले रसायन ले जाते हैं, जबकि छोटे किसान कर्ज में डूबे रहते हैं।
प्राइवेट स्कूल फलते-फूलते हैं, पर सरकारी स्कूल की नौकरियाँ बनी रहती हैं।
यहां स्पष्ट है कि राज्य का अल्पसंख्यक अल्पसंख्यकों की ओर होता है, और असंगठित बहुसंख्यकों की अनदेखी होती है।
द्वितीय. शिक्षा क्षेत्र: सार्वजनिक वस्तु का असंवेदन
शिक्षक संगठन एक वितरण गठजोड़ के रूप में
भारत के कई राज्यों (बिहार, यूपी, झारखंड आदि) में सरकारी शिक्षक:
राजनीतिक रूप से ताकतवर यूनियनें जुड़ी हुई हैं, लेकिन बाकी चार वोट हैं, अकुशल हैं और प्रदर्शन-आधारित आकलन का विरोध करते हैं।
ओल्सन के, ये शिक्षक एक सहयोगी छोटा समूह हैं जो शिक्षा बजट का बड़ा हिस्सा लेते हैं, जबकि असंगठित छात्र-पालक समुदाय शिक्षा की प्रोफ़ाइल के लिए मैसाचुसेट्स बना रहता है।
कोचिंग सेंटर, पेट्रोलियम और राजनीति
पब्लिक स्कूल की विफलता ने कोचिंग उद्योग को जन्म दिया है, जो अक्सर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करता है।
मिड डे माइल्स फेलो, फेल सर्टिफिकेट और एग्जाम माफिया—ये सभी शिक्षा के व्यवसाय और लक्षण के लक्षण हैं।
तृतीय. स्वास्थ्य क्षेत्र: सेवा से डेयरी तक
A. सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि
भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल नवीनतम है:
ग्रामीण इलाकों में कवियों की भारी कमी है।
पोषण, टीकाकरण, मातृ मृत्यु दर जैसे सुचक नामांकित हैं।
इसके बावजूद:
डॉक्टर लॉबी शहरी पोस्टिंग के लिए संघर्षरत है।
दवा विक्रेता नीति को प्रभावित करते हैं।
ग्रामीण गरीबों का कोई समन्वित दबाव नहीं बनता।
योजनाएँ और कार्य तंत्र
आयुष्मान भारत जैसी योजनाएँ भी:
फ़ोर्चुरी, कैमरामैन घोटालों, और बन्धु-पार्षद गठजोड़ की पत्रिका में, सार्वजनिक स्वास्थ्य एक परियोजना बन गई है, कोई सेवा नहीं।
चतुर्थ. कृषि क्षेत्र: जाति, मंडी और विरोधाभास
ए. छोटे किसान, बड़े विभाग
भारत के ज्यादातर किसान छोटे हैं, पर नीति पर सवाल:
पंजाब-हरियाणा की मंडी लाबी का (गेंहू-धान एमएसपी),
महाराष्ट्र की रेस्तरां लॉबी का,
सांकेतिक रजिस्ट्रीकरण एवं साझेदारी उद्योग का।
ये सभी छोटे पर सहयोगी समूह हैं, जिन्होंने कृषि नीति को अपने हित में ढाल लिया है।
बी. सुधारों का विरोध
2020–21 के किसान आंदोलन में वास्तविक चिंता के साथ-साथ वर्तमान वितरण वितरण का विरोध भी शामिल था। एपीएमसी, एमएसपी, रियायती संरचनाएं आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हैं, लेकिन लचीले लाभ उठाने वाले संगठन उन्हें समाप्त नहीं करना चाहते हैं—ओल्सन की बात पूरी तरह से विकसित।
वी. अधोसंरचना: कैबिनेट-ब्यूरोक्रेसी गठबंधन
A. सड़कें, पुल, जल योजनाएं और सहायक
भारत में अधोसंरचना योजनाएँ:
खर्च के उपकरण गुणवत्ता में खराब हैं,
समय पर पूरा नहीं होता,
दस्तावेज़ और सुपरमार्केट से खरीदे गए हैं।
स्थानीय इंजीनियर, इंजीनियर और राजनेता सामूहिक नामांकन को लाभ का साधन बनाते हैं।
बी. प्रोटोटाइप क्षरण
ई-निविदा सिस्टम, सोशल बेंचमार्क, या डिजिटल सुपरवाइजर जैज़ प्लैटिनम योजनाएं भी एसोसिएशन प्रतिरोध के कारण या तो निष्क्रिय हो जाती हैं या उन्हें चालाकी से स्वीकार किया जाता है।
VI. भारत में सुधारों की सीमाएँ: ओल्सन का चक्र
A. राजनीतिक लागत और नीति-निर्माण की रूपरेखा
भारत में सुधार के आवश्यक दस्तावेज या विशेषताएँ हैं, क्योंकि:
सत्य में बैठे लोग अंतिम हित लैपटॉप से समझौता करते हैं।
सुधारों के लिए जोखिम उठाना कठिन होता है।
मीडिया और बुद्धिजीवी वर्ग भी कई बार सहयोगी गठबंधनों से प्रभावित होते हैं।
बी. नया समूह, पुराना व्यवहारकर्ता
ओल्सन के अनुसार, सोसायटी में नए ग्रुप ओल्ड ट्रेडिशनल की जगहें ली गई हैं, जो सत्यपरक रणनीति अपनाते हैं। भारत में यह प्रक्रिया जारी है- भू-स्वामी से लेकर क्षेत्रीय नेताओं तक।
सातवीं. कुछ आशाएँ और अपवाद
A. नागरिक लोकतंत्र की भूमिका
कुछ सफल प्रयास ओल्सन की मंदीवादिता को चुनौती देते हैं:
आरटीआई आंदोलन-सामाजिक संस्था का महत्वपूर्ण कदम।
मनरेगा- गरीबों, मजदूरों की आंशिक संस्था।
पीआईएल और चॉकलेटी एक्टिवेट- लिमिटेड, फिर से भी प्रभावशाली।
बी. विकेंद्रीकरण और स्थानीय वर्गीकरण
एलिनॉर ओस्ट्रोम के आलोचक के रूप में, भारत में कुछ बहु-केन्द्रीय (बहुकेन्द्रित) प्रयास सफल हो रहे हैं:
महिला स्वयं समूह,
ग्राम स्टार्टअप की वित्तीय स्वतंत्रता,
शहरी आरडब्ल्यूए और पर्यवेक्षण समितियाँ।
यदि अन्यथा राजनीतिक संरक्षण और संसाधन मिलें, तो ये एसोसिएटेड इंटरनैशनल इंटरचेंज के असंतुलित संतुलन बना सकते हैं।
इस निरूपण से हम सिखाते हैं कि मनकुर ओल्सन का सिद्धांत भारत के लिए एक चेतावनी है। क्योंकि भारत एक ऐसा लोकतंत्र है, जो बाहर से सक्रिय दिखता है, अंदर से साथियों का शिकार है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और अधोसंरचना जैसे क्षेत्रों में वितरण गठजोड़ों का विचरण, नीति को गद्दारी, पूर्व और विकलांग संस्थाएं हैं।
सुधार की संभावना तभी साकार होगी जब:
क्रिप्टोकरेंसी का पुनर्निर्धारण हो, नागरिक वैयक्तिकता और लोकतंत्र का पुनर्निर्धारण हो, राजनीतिक वित्त पोषण को सीमित और संयमित किया जाए, और विकास का एक नया सर्वजनहितकारी दृष्टिकोण विकसित किया जाए।
अन्यथा, जैसा कि ओल्सन ने कहा था, लोकतंत्र भी "संगठित लूट का मंच" बन सकता है - जहां सत्य और विचारधारा का खजाना कुछ चतुर्भुज और विचारधारा के पास ही रहता है।
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