बहुसंख्यक जनसंख्या के विचारधारा: नेहरू युग, समाजवादी पाखंड और बहुसंख्यक विफलताएँ

बहुसंख्यक जनसंख्या के विचारधारा: नेहरू युग, समाजवादी पाखंड और बहुसंख्यक विफलताएँ

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भारतीय अर्थनीति के इतिहास में "बढ़ती जनसंख्या" को बार-बार एक बलि का बकरा बनाया गया है - हर आर्थिक विफलता, हर संसाधन की कमी, हर इच्छा का कारण। लेकिन इस आरोप के पीछे राजनीतिक, शैक्षणिक और पिछड़ा वर्ग को शामिल करना अनिवार्य है।

*नेहरू युग की गलत योजनाएं और 'जनसंख्या' पर दोषारोपण

नेहरू काल को बार-बार 'योजना-आधारित विकास' का युग कहा जाता है, लेकिन पदनामों में, उनके अनुमान, और मूल्य-प्रणाली में गहरी खामियाँ थीं। पंचवर्षीय संशोधन में औद्योगीकरण को तो महिमामंडित किया गया, लेकिन कृषि, श्रम और स्वदेशी उपकरणों की अनदेखी हुई।

जब योजनाएं चलती रहीं, बेरोजगार रहीं और बेरोजगारी बढ़ीं, तब सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को अंतिम रूप देने के लिए स्वयं की विफलता से ध्यान हटा दिया। इस सिद्धांत में कहा गया था कि जनसंख्या बहुत है, संसाधन कम हैं, हम क्या करें? जबकि सच तो यह था कि विकास का अकुशल प्रबंधन, लाभ का असमानता वितरण और शोषणकारी संरचनाओं की समस्याएँ जड़ता में थीं।

* समाजवादी पाखंड और 'शॉर्टेज इकोनॉमी'

नेहरू युग में अपनाई गई मिश्रित अर्थव्यवस्था में वास्तव में एक प्रकार की ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल इकोनॉमी थी जिसमें राज्य के हाथों में नियंत्रण तो था, लेकिन पार्टिकल नहीं।

जैसा कि जैनोस कोर्नाई (जानोस कोर्नाई, इकोनॉमिक्स ऑफ शॉर्टेज, 1980) ने कहा है, केंद्रीय योजना आधारित अर्थव्यवस्था में 'शॉर्टेज' (अभाव) एक स्वाभाविक परिणाम है—एन कि जनसंख्या वृद्धि का परिणाम। भारत में भी यही हुआ:

सीमित उत्पादन, लाइसेंस-परमिट राज, विस्थापित वितरण प्रणाली, और आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी।

इन सबके बावजूद सरकार ने कभी भी बिशप के नामांकन में अपनी मंजूरी नहीं दी—बल्कि मतदाता सूची को ही 'शत्रु' की तरह पेश किया गया।

* 'सॉफ्ट स्टेट' और बेकार

गुन्नार मिर्डल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ "एशियन ड्रामा" में भारतीय व्यवस्था को सॉफ्ट स्टेट कहा है - एक ऐसा राज्य जो निर्णय लेने में असमर्थ, अमल में सूखा, और जनसरोकारों से कटा हुआ है।

इस नरम राज्य में सरकार न तो सांस्कृतिक सुधारों की ओर चली गई, न ही शोषण और विषमता की संरचना को छेड़ा गया, बल्कि 'जनसंख्या' एक आसान सिद्धांत बन गया। यह राजनीतिक रूप से प्रारम्भ था—वह वर्ग जो सबसे अधिक पीड़ित था (गरीब, श्रमिक, खेतिहर)—उसी पर दोष मढ़ दिया गया।

* माल्थास और उनकी परंपरा का विश्लेषण

जनसंख्या को समस्या के रूप में देखने के लिए मूल थॉमस माल्थस की 1798 की 'थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन' से जुड़ी हुई हैं। माल्थस का उद्देश्य ब्रिटेन में 'गरीबों के अधिकार की व्यवस्था' का विरोध करना और अमीरों का कर बोझ उठाना था (मायर्डल, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स, 1930/1954)।

माल्थस ने तर्क दिया कि गरीब अपनी गरीबी के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं क्योंकि वे जनसंख्या वृद्धि करते हैं - जबकी जाति शोषण, जमींदारी, और भेदभाव पूर्ण संसाधन वितरण को उन्होंने पूरी तरह से नजरअंदाज किया।

यह विक्टोरियन फिल्म का चाल था- "गरीब गरीब हैं क्योंकि वे चंचल और साहसी हैं।"

भारत के अर्थशास्त्रियों ने इसी झूठ की बिना आलोचना के अपना लिया। रिसर्च पेपर्स लिखित,किताबें लिखीं, छात्रों को पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न प्रश्न, सरकारी तंत्र को समर्थन दिया और उसके फायदे। मिर्डल की चेतावनी (आर्थिक सिद्धांत के विकास में राजनीतिक तत्व, 1930/1954) के अलावा, उन्होंने जनसंख्या को समस्या और नियंत्रण के समाधान पर विचार किया।

*सहायक बाज़ार, बड़ा बाज़ार और मुनाफ़ा: जनसंख्या का दोहरा उपयोग

विरोधाभास पर एक नजर डाली गई। जब सरकार और उद्योगपति गरीबों की संख्या 'अभिशाप' के पद पर होते हैं, वहीं वे एक ही जनसंख्या के लाभ श्रम और बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में पदनाम होते हैं।

क्रोनी कैपिटलिज्म को यही मतपत्र चाहिए—जो कम वेतन में काम करे, बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाए,और कभी अपने अधिकार की मांग न करे।

मूलतः जनसंख्या को एक दोष दिया जाता है, दूसरी ओर लाभ भी उठाया जाता है—यह साजिश पूर्ण नीति है।

* नासमझ अर्थशास्त्र या असंबद्ध अर्थशास्त्र?

भारतीय अर्थशास्त्रियों का एक बड़ा वर्ग मानचित्र के प्रश्न गंभीर राजनीतिक-आर्थिक आलोचना के बजाय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के तकनीकी पक्ष तक सीमित है। वे यह नहीं मार्केट:

योजनाएँ विफल क्यों?

उत्पादन क्यों बढ़े पर भी गरीब तक नहीं पहुंचे?

क्यों शोषणकारी ढाँचे जस के तस रहे?

सच तो यह है कि भारत की समस्याएँ जनसंख्या नहीं हैं, बल्कि सिस्टम का आधार, विकास का चरित्र और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है।