उपभोक्ता की संप्रभुता: भारत में उपभोक्ता संप्रभुता क्या है? क्या लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का है?
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* "उपभोक्ता ही राजा है" - एक रहस्य
पारंपरिक और नवपरंपरागत (नवशास्त्रीय) अर्थशास्त्र में यह प्रावधान है कि उपभोक्ता की पसंद के अनुसार ही उत्पाद को नियंत्रित किया जाता है, और उत्पादों को उसकी संतुष्टि के लिए प्रतिस्पर्धा दी जाती है। इससे उपभोक्ता की साख सुनिश्चित होती है - यह एक आदर्श स्थिति मणि होती है।
परंतु यह iOS 10-11-2019 का अवलोकन है:
पूर्ण जानकारी (Perfect जानकारी)
पूर्ण प्रतियोगिता (पूर्ण प्रतियोगिता)
मजबूत कानूनी और ढांचा संरचना
उपभोक्ता की जागरूकता और अधिकार-ज्ञान
भारत में ये सभी स्थितियाँ लगभग खोई हुई हैं, इसलिए ये वास्तविकता से दूर और मान्यता सिद्ध होती है।
* भारत में उपभोक्ता: अधिकार नहीं, पीड़ा
जमीनी हकीकत क्या है?
(क) “बीका हुआ माल वापस नहीं होगा”
यह वाक्य आम तौर पर थोक में देखा जाता है। यह उपभोक्ता के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो किसी भी कानूनी सिद्धांत पर नहीं है, बल्कि वर्षों से चला आ रहा है और चल रही प्रवृत्तियों पर आधारित है।
(ख) वस्तु उपयोगी हो तो उसे बदला नहीं जाएगा, केवल गणना होगी
कई बार बिल्कुल नई वस्तु में भी समस्या आने पर विक्रेता उसे "वॉर्न्टी" की खरीददारी के बजाय बदलाव की बात करता है - उपभोक्ता को समय, पैसा और मानसिक तनाव सहना होता है।
(छ) चार्जेज में वसूली
यहां तक कि वॉरंटी अवधि के अंदर भी "निरक्षण शुल्क", "ट्रांसपोर्ट शुल्क" आदि के नाम पर पैसे मिलते हैं।
(घ) शिकायत प्रणाली निराशाजनक
ग्राहक देखभाल या शिकायत सेवा प्रणाली बार-बार भोजन रेस्तरां बन कर रह जाती है। ऑफ़लाइन फॉर्म दस्तावेज़ और मेल डिज़ाइन के बावजूद भी समाधान नहीं।
(ङ) उपभोक्ता अदालत तक पहुँचना कठिन
हालाँकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (2019) मौजूद है, लेकिन याचिका दर्ज करने की प्रक्रिया लंबी, जटिल और जटिल है। मुजरिमों की अदालत में देरी और ऊपरी सहयोगियों की कानूनी ताकतें ग्राहकों को हतोत्साहित करती हैं।
(च) विज्ञापन का चल
भारतीय विज्ञापन प्रणाली के सिद्धांत और अतिरंजित मंत्र से भरी होती है। कई बार यह सीधा धोखा होता है, लेकिन इसे नियंत्रित करने वाली संस्थाएं (एएससीआई की तरह) केवल सलाह देती हैं, दंड नहीं।
* बेकार और सांस्कृतिक कारण
शक्ति का प्रवेश वितरण: विक्रेता और निर्माता संघ, शक्तिशाली और कानूनी रूप से अधिक सुरक्षित होते हैं।
उपयोगकर्ता की अज्ञानता और लाचारी: ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों में तो उपयोगकर्ता को अपने अधिकार की जानकारी ही नहीं होती।
न्याय प्रणाली की धीमी गति: उपभोक्ता फोरम में साधारण से लेकर साधारण तक के लोग रहते हैं।
सामाजिक सहनशीलता: उपभोक्ता शोषण को हम एक "भाग्य" की तरह स्वीकार कर लेते हैं।
*सिद्धांत और यथार्थ का अंतर
अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में यह बहुत कम दिखाया गया है। वहाँ अब भी यही शिक्षा दी जाती है कि "बाज़ार उपभोक्ताओं के लिए आधार पर काम करता है।"
यह भारतीय यथार्थ से चुराया गया है।
शिक्षण में यह स्पष्ट होना चाहिए:
"सिद्धांत में उपभोक्ता संप्रभुता एक आदर्श है, लेकिन भारत उन देशों की तरह है जहां उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए संस्थाएं सक्रिय हैं, वहां उपभोक्ता संप्रभुता की मांग और शोषित होता है।"
*हम क्या कुछ कर सकते हैं? शायद हाँ।
उपभोक्ता शिक्षा को स्कूल और कॉलेज शिक्षा में शामिल किया जाएगा।
एमबीएस कानून, जो सीमित समय में समाधान सुनिश्चित करता है।
डिजिटल साख-व्यवस्था, जिससे छोटे-छोटे विद्यार्थियों को सुरक्षा मिल सके।
विद्वान और उपभोक्ता अधिकार अर्थशास्त्र की भूमिका रहेगी।
अविश्वसनीय और नकली समीक्षा पर कड़ी सजा दी जाए।
न्याय की व्यवस्था में यह कहना आसान है, करना नहीं। क्यों? जो उनके निहित स्वार्थ "नहीं करने" में हैं। भारत में "उपभोक्ता राजा नहीं, एक शोषित प्राणी है"। विक्रेता और निर्माता का एकाधिकार प्राप्त, फ़्रैशियल लॉ, और सामाजिक डिज़ाइन उसे न्याय प्राप्ति से शेयरधारिता रखते हैं। संभवत: हम लोकतंत्र के भी बेरोजगार ग्राहक हैं जहां हमारा मतदाता और प्रतिनिधि होना एक चुनौती है।
जब तक हम इस भ्रम को नहीं तोड़ेंगे कि बाजार उपभोक्ता के लिए है और जनतांत्रिक शासन जनता के लिए है, और वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेगा कि बाजार अब उपभोक्ता का शोषण कर रहा है और जनतंत्र एक चलावा है, तब तक न उपभोक्ता पूंजीवाद होगा, न राजनीति सैद्धांतिक और न राजनीति सापेक्षता। आज लोकतंत्र नेताओं के लिए, नेताओं द्वारा और नेताओं की सरकार है। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने घोषित किया था, यह जनता द्वारा और जनता के लिए जनता के लिए नहीं है।
