रविवार, 22 जून 2025

ऋण और सदी: रिकॉर्ड से लेकर तक का ऐतिहासिक यात्रा-वृत्तांत

ऋण और सदी: रिकॉर्ड से लेकर तक का ऐतिहासिक यात्रा-वृत्तांत

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प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक राष्ट्र-राज्य तक, ऋण और सूद (ब्याज) के प्रति विचारधारा में परिवर्तन आया है। कभी जिसे पाप, शोषण और लालची व्यवहार माना जाता था, वही आज आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता का स्तंभ माना जाता है। यह परिवर्तन मात्रात्मक आर्थिक नहीं है, यह गहराई से धार्मिक, नैतिक और सैद्धांतिक परिवर्तन की कहानी भी है।


*प्राचीन दृष्टिकोण: कर्ज और सूद से घृणा क्यों मिली?


भारत में:


भारतीय धर्मशास्त्रों और लोक संप्रदाय में ऋण को कर्म-बंधन की श्रेणी में रखा गया है।

मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य आदि धर्मशास्त्रों में ब्राह्मणों के लिए वेद लेना शामिल था। 'ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्' जैसी कहावतें इस तनाव को सामाजिक रूप से खत्म कर देती हैं - ऋण लेने का आनंद भी मिलता है, पर लोकनिंदा और आत्मग्लानि का कारण भी होता है।


ग्रीक सभ्यता:


अरस्टू और प्लेटो दोनों ने साडे को 'प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध' बताया।

धन का उद्देश्य भौतिक वस्तुओं के इंटरनेट तक सीमित था, न कि धन से धन पैदा होना।


यहूदी परंपरा:


यहूदियों को अपने समुदाय में सूद लेना मनाही था, पर गैर-यहूदियों से सूद आम लेना था।

यूरोप में यहूदी सऊदी खोरी शामिल हो गए, जिससे उनकी प्रतिद्वंद्विता और दमन की राजनीति मजबूत हो गई।


ईसाई दृष्टिकोण:


कैथोलिक चर्च ने साउदखोरी को राक्षस और पापपूर्ण घोषित कर दिया। शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का पात्र 'शाइलॉक' इस सामाजिक घृणा का प्रतीक बन गया है।


इस्लामी शब्दावली:


इस्लाम में रिबा (सूद) को पूर्णतः हराम माना गया है।

कुरान में सूद लेने वाले को "अल्लाह से युद्ध करने वाला" बताया गया है। इस्लाम सऊदी के स्थान पर लाभ-साझेदारी (मुदारबा, मुशरका) पर आधारित आर्थिक ढाँचे को प्राथमिकता देता है।


* धर्म से आरंभ की ओर: परिवर्तन की शुरुआत


प्रोटेस्टेंट पुनर्जागरण:


मैक्स वेबर के अनुसार, प्रोटेस्टेंट एथिक ने धन संचय और निवेश को धार्मिक कर्तव्य के रूप में दिया।

कैल्विनवाद के, ईश्वर के द्वारा चुने गए व्यक्ति सफलता और समृद्धि द्वारा पहचाने जाते हैं - इससे पहले और पूंजीवादी निवेश को नैतिक साहस मिला।


 नगरों और व्यावसायिक वर्गों का उदय:


मध्यकालीन यूरोप में नगरों और व्यवसायिक वर्ग (व्यापारी वर्ग) का उदय हुआ, जिसमें निवेश और ऋण की गिरावट थी।

डिजिटल की शुरुआत (इटली में मेडिची परिवार की तरह) ऐसी ही मांग से हुई।


 राष्ट्र-राज्यों का निर्माण:


राज्य ने कर, ऋण, और मशीनरी जैसे वित्तीय उपकरणों को सूचीबद्ध किया।

अब कर्ज और निजी दस्तावेज नहीं, सार्वजनिक नीति का विषय बन गया।


* औद्योगिक पूंजीपति और वैज्ञानिक संस्थान


औद्योगिक क्रांति:


अब प्रोडक्शन के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत थी, जिसे लोन और लोन से ही फाइनेंस किया जा सकता था।

अब निवेश का प्रतिफल हो गया - जोखिम और समय मूल्य का भुगतान।


आधुनिक माप:


बैंकों ने ऋण और ब्याज को विधिसम्मत, अनुबंधित और क्रिप्टोकरेंसी के रूप में दिया।

अब इंटरेस्ट आर्किटेक्चर नीति का साधन बनी - जो सेंट्रल बैंक (जैसे आरबीआई, फेड) नियंत्रित करते हैं।


व्यक्तिगत ऋण:


आज घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, यहां तक ​​कि त्योहारों पर भी कर्ज लेना पड़ता है।

ईएमआई और क्रेडिट स्कोर जैसे सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश कर गए हैं।


*धार्मिक साकेत का पुनः आरंभपुनर्व्याख्य और परिसंपत्ति


कैथोलिक दृष्टिकोण में उदारता:


वर्तमान में वैटिकन साउद को एक सीमा तक स्वीकार किया जाता है - यदि वह लाभांश शोषण का रूप न हो।


इस्लामिक इस्लामिक का कमाल:


इस्लामिक देशों में शरिया-समर्पित मॉडल मॉडल विकसित किए गए हैं जो बिना साउद, बिजनेसमैन और बिजनेस-मूलक मॉडल पर काम करते हैं।

हालाँकि ग्लोबल असेंबली के दबाव ने इन मॉडलों को लचीले ढंग से बनाया है।


* समसामयिक युग: फ़िल्म से तटस्थता की ओर


पुराना दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण


ऋण = आर्थिक ऋण = वित्तीय उपकरण

शोषण = शोषण = जोखिम और समय का मूल्य

ऋण लेना=अपमानजनक ऋण लेना=चटाई और अवसर

धर्म आधारित निषेध नीति और वाणिज्य आधारित परिवर्तन।


*यह सब अभिलेखों की पुनर्भाषा या विस्मृति?


कर्ज़ और सऊदी का इतिहास केवल आर्थिक साम्य का नहीं है, बल्कि मनुष्य का नैतिक, धार्मिक आस्थाओं और सामाजिक संगठनों की गहराइयों में पैठा हुआ इतिहास है।

प्राचीन काल में ऋण को जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक संकट की तरह देखा गया था, जबकि आज उसे समय प्रबंधन और संसाधन साधन का उपकरण माना जाता है।


क्या यह रूपांतरण केवल शास्त्रीयता की जीत है, या अभिनय की पराजय है?


यह प्रश्न आज भी खुला है - और शायद हर सभ्यता को समय-समय पर उत्तर दिया जाएगा।

बहुसंख्यक जनसंख्या के विचारधारा: नेहरू युग, समाजवादी पाखंड और बहुसंख्यक विफलताएँ

बहुसंख्यक जनसंख्या के विचारधारा: नेहरू युग, समाजवादी पाखंड और बहुसंख्यक विफलताएँ

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भारतीय अर्थनीति के इतिहास में "बढ़ती जनसंख्या" को बार-बार एक बलि का बकरा बनाया गया है - हर आर्थिक विफलता, हर संसाधन की कमी, हर इच्छा का कारण। लेकिन इस आरोप के पीछे राजनीतिक, शैक्षणिक और पिछड़ा वर्ग को शामिल करना अनिवार्य है।


*नेहरू युग की गलत योजनाएं और 'जनसंख्या' पर दोषारोपण


नेहरू काल को बार-बार 'योजना-आधारित विकास' का युग कहा जाता है, लेकिन पदनामों में, उनके अनुमान, और मूल्य-प्रणाली में गहरी खामियाँ थीं। पंचवर्षीय संशोधन में औद्योगीकरण को तो महिमामंडित किया गया, लेकिन कृषि, श्रम और स्वदेशी उपकरणों की अनदेखी हुई।


जब योजनाएं चलती रहीं, बेरोजगार रहीं और बेरोजगारी बढ़ीं, तब सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को अंतिम रूप देने के लिए स्वयं की विफलता से ध्यान हटा दिया। इस सिद्धांत में कहा गया था कि जनसंख्या बहुत है, संसाधन कम हैं, हम क्या करें? जबकि सच तो यह था कि विकास का अकुशल प्रबंधन, लाभ का असमानता वितरण और शोषणकारी संरचनाओं की समस्याएँ जड़ता में थीं।


* समाजवादी पाखंड और 'शॉर्टेज इकोनॉमी'


नेहरू युग में अपनाई गई मिश्रित अर्थव्यवस्था में वास्तव में एक प्रकार की ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल इकोनॉमी थी जिसमें राज्य के हाथों में नियंत्रण तो था, लेकिन पार्टिकल नहीं।


जैसा कि जैनोस कोर्नाई (जानोस कोर्नाई, इकोनॉमिक्स ऑफ शॉर्टेज, 1980) ने कहा है, केंद्रीय योजना आधारित अर्थव्यवस्था में 'शॉर्टेज' (अभाव) एक स्वाभाविक परिणाम है—एन कि जनसंख्या वृद्धि का परिणाम। भारत में भी यही हुआ:


सीमित उत्पादन, लाइसेंस-परमिट राज, विस्थापित वितरण प्रणाली, और आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी।


इन सबके बावजूद सरकार ने कभी भी बिशप के नामांकन में अपनी मंजूरी नहीं दी—बल्कि मतदाता सूची को ही 'शत्रु' की तरह पेश किया गया।


* 'सॉफ्ट स्टेट' और बेकार


गुन्नार मिर्डल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ "एशियन ड्रामा" में भारतीय व्यवस्था को सॉफ्ट स्टेट कहा है - एक ऐसा राज्य जो निर्णय लेने में असमर्थ, अमल में सूखा, और जनसरोकारों से कटा हुआ है।


इस नरम राज्य में सरकार न तो सांस्कृतिक सुधारों की ओर चली गई, न ही शोषण और विषमता की संरचना को छेड़ा गया, बल्कि 'जनसंख्या' एक आसान सिद्धांत बन गया। यह राजनीतिक रूप से प्रारम्भ था—वह वर्ग जो सबसे अधिक पीड़ित था (गरीब, श्रमिक, खेतिहर)—उसी पर दोष मढ़ दिया गया।


* माल्थास और उनकी परंपरा का विश्लेषण


जनसंख्या को समस्या के रूप में देखने के लिए मूल थॉमस माल्थस की 1798 की 'थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन' से जुड़ी हुई हैं। माल्थस का उद्देश्य ब्रिटेन में 'गरीबों के अधिकार की व्यवस्था' का विरोध करना और अमीरों का कर बोझ उठाना था (मायर्डल, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स, 1930/1954)।


माल्थस ने तर्क दिया कि गरीब अपनी गरीबी के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं क्योंकि वे जनसंख्या वृद्धि करते हैं - जबकी जाति शोषण, जमींदारी, और भेदभाव पूर्ण संसाधन वितरण को उन्होंने पूरी तरह से नजरअंदाज किया।

यह विक्टोरियन फिल्म का चाल था- "गरीब गरीब हैं क्योंकि वे चंचल और साहसी हैं।"


भारत के अर्थशास्त्रियों ने इसी झूठ की बिना आलोचना के अपना लिया। रिसर्च पेपर्स लिखित,किताबें लिखीं, छात्रों को पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न प्रश्न, सरकारी तंत्र को समर्थन दिया और उसके फायदे। मिर्डल की चेतावनी (आर्थिक सिद्धांत के विकास में राजनीतिक तत्व, 1930/1954) के अलावा, उन्होंने जनसंख्या को समस्या और नियंत्रण के समाधान पर विचार किया।


*सहायक बाज़ार, बड़ा बाज़ार और मुनाफ़ा: जनसंख्या का दोहरा उपयोग


विरोधाभास पर एक नजर डाली गई। जब सरकार और उद्योगपति गरीबों की संख्या 'अभिशाप' के पद पर होते हैं, वहीं वे एक ही जनसंख्या के लाभ श्रम और बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में पदनाम होते हैं।


क्रोनी कैपिटलिज्म को यही मतपत्र चाहिए—जो कम वेतन में काम करे, बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाए,और कभी अपने अधिकार की मांग न करे।


मूलतः जनसंख्या को एक दोष दिया जाता है, दूसरी ओर लाभ भी उठाया जाता है—यह साजिश पूर्ण नीति है।


* नासमझ अर्थशास्त्र या असंबद्ध अर्थशास्त्र?


भारतीय अर्थशास्त्रियों का एक बड़ा वर्ग मानचित्र के प्रश्न गंभीर राजनीतिक-आर्थिक आलोचना के बजाय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के तकनीकी पक्ष तक सीमित है। वे यह नहीं मार्केट:


योजनाएँ विफल क्यों?

उत्पादन क्यों बढ़े पर भी गरीब तक नहीं पहुंचे?

क्यों शोषणकारी ढाँचे जस के तस रहे?


सच तो यह है कि भारत की समस्याएँ जनसंख्या नहीं हैं, बल्कि सिस्टम का आधार, विकास का चरित्र और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है।

उपभोक्ता की संप्रभुता: भारत में उपभोक्ता संप्रभुता क्या है? क्या लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का है?

उपभोक्ता की संप्रभुता: भारत में उपभोक्ता संप्रभुता क्या है? क्या लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का है?

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* "उपभोक्ता ही राजा है" - एक रहस्य


पारंपरिक और नवपरंपरागत (नवशास्त्रीय) अर्थशास्त्र में यह प्रावधान है कि उपभोक्ता की पसंद के अनुसार ही उत्पाद को नियंत्रित किया जाता है, और उत्पादों को उसकी संतुष्टि के लिए प्रतिस्पर्धा दी जाती है। इससे उपभोक्ता की साख सुनिश्चित होती है - यह एक आदर्श स्थिति मणि होती है।


परंतु यह iOS 10-11-2019 का अवलोकन है:


पूर्ण जानकारी (Perfect जानकारी)

पूर्ण प्रतियोगिता (पूर्ण प्रतियोगिता)

मजबूत कानूनी और ढांचा संरचना

उपभोक्ता की जागरूकता और अधिकार-ज्ञान


भारत में ये सभी स्थितियाँ लगभग खोई हुई हैं, इसलिए ये वास्तविकता से दूर और मान्यता सिद्ध होती है।


* भारत में उपभोक्ता: अधिकार नहीं, पीड़ा


 जमीनी हकीकत क्या है?


(क) “बीका हुआ माल वापस नहीं होगा”


यह वाक्य आम तौर पर थोक में देखा जाता है। यह उपभोक्ता के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो किसी भी कानूनी सिद्धांत पर नहीं है, बल्कि वर्षों से चला आ रहा है और चल रही प्रवृत्तियों पर आधारित है।


(ख) वस्तु उपयोगी हो तो उसे बदला नहीं जाएगा, केवल गणना होगी


कई बार बिल्कुल नई वस्तु में भी समस्या आने पर विक्रेता उसे "वॉर्न्टी" की खरीददारी के बजाय बदलाव की बात करता है - उपभोक्ता को समय, पैसा और मानसिक तनाव सहना होता है।


(छ) चार्जेज में वसूली


यहां तक ​​कि वॉरंटी अवधि के अंदर भी "निरक्षण शुल्क", "ट्रांसपोर्ट शुल्क" आदि के नाम पर पैसे मिलते हैं।


(घ) शिकायत प्रणाली निराशाजनक


ग्राहक देखभाल या शिकायत सेवा प्रणाली बार-बार भोजन रेस्तरां बन कर रह जाती है। ऑफ़लाइन फॉर्म दस्तावेज़ और मेल डिज़ाइन के बावजूद भी समाधान नहीं।


(ङ) उपभोक्ता अदालत तक पहुँचना कठिन


हालाँकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (2019) मौजूद है, लेकिन याचिका दर्ज करने की प्रक्रिया लंबी, जटिल और जटिल है। मुजरिमों की अदालत में देरी और ऊपरी सहयोगियों की कानूनी ताकतें ग्राहकों को हतोत्साहित करती हैं।


(च) विज्ञापन का चल


भारतीय विज्ञापन प्रणाली के सिद्धांत और अतिरंजित मंत्र से भरी होती है। कई बार यह सीधा धोखा होता है, लेकिन इसे नियंत्रित करने वाली संस्थाएं (एएससीआई की तरह) केवल सलाह देती हैं, दंड नहीं।


* बेकार और सांस्कृतिक कारण


शक्ति का प्रवेश वितरण: विक्रेता और निर्माता संघ, शक्तिशाली और कानूनी रूप से अधिक सुरक्षित होते हैं।


उपयोगकर्ता की अज्ञानता और लाचारी: ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों में तो उपयोगकर्ता को अपने अधिकार की जानकारी ही नहीं होती।


न्याय प्रणाली की धीमी गति: उपभोक्ता फोरम में साधारण से लेकर साधारण तक के लोग रहते हैं।


सामाजिक सहनशीलता: उपभोक्ता शोषण को हम एक "भाग्य" की तरह स्वीकार कर लेते हैं।


*सिद्धांत और यथार्थ का अंतर


अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में यह बहुत कम दिखाया गया है। वहाँ अब भी यही शिक्षा दी जाती है कि "बाज़ार उपभोक्ताओं के लिए आधार पर काम करता है।"

यह भारतीय यथार्थ से चुराया गया है।


शिक्षण में यह स्पष्ट होना चाहिए:


"सिद्धांत में उपभोक्ता संप्रभुता एक आदर्श है, लेकिन भारत उन देशों की तरह है जहां उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए संस्थाएं सक्रिय हैं, वहां उपभोक्ता संप्रभुता की मांग और शोषित होता है।"


*हम क्या कुछ कर सकते हैं? शायद हाँ।


उपभोक्ता शिक्षा को स्कूल और कॉलेज शिक्षा में शामिल किया जाएगा।


एमबीएस कानून, जो सीमित समय में समाधान सुनिश्चित करता है।


डिजिटल साख-व्यवस्था, जिससे छोटे-छोटे विद्यार्थियों को सुरक्षा मिल सके।


विद्वान और उपभोक्ता अधिकार अर्थशास्त्र की भूमिका रहेगी।


अविश्वसनीय और नकली समीक्षा पर कड़ी सजा दी जाए।


न्याय की व्यवस्था में यह कहना आसान है, करना नहीं। क्यों? जो उनके निहित स्वार्थ "नहीं करने" में हैं। भारत में "उपभोक्ता राजा नहीं, एक शोषित प्राणी है"। विक्रेता और निर्माता का एकाधिकार प्राप्त, फ़्रैशियल लॉ, और सामाजिक डिज़ाइन उसे न्याय प्राप्ति से शेयरधारिता रखते हैं। संभवत: हम लोकतंत्र के भी बेरोजगार ग्राहक हैं जहां हमारा मतदाता और प्रतिनिधि होना एक चुनौती है।


जब तक हम इस भ्रम को नहीं तोड़ेंगे कि बाजार उपभोक्ता के लिए है और जनतांत्रिक शासन जनता के लिए है, और वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेगा कि बाजार अब उपभोक्ता का शोषण कर रहा है और जनतंत्र एक चलावा है, तब तक न उपभोक्ता पूंजीवाद होगा, न राजनीति सैद्धांतिक और न राजनीति सापेक्षता। आज लोकतंत्र नेताओं के लिए, नेताओं द्वारा और नेताओं की सरकार है। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने घोषित किया था, यह जनता द्वारा और जनता के लिए जनता के लिए नहीं है।

शॉर्टेज का अर्थशास्त्र (जानोस कोर्नाई) की समालोचना और उनके नेहरू युग में भारत से संबंध

शॉर्टेज का अर्थशास्त्र (जानोस कोर्नाई) की समालोचना और उनके नेहरू युग में भारत से संबंध

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जो मेरे हमउम्र हैं वे निश्चित रूप से जानते हैं कि एलपीजी गैस, टेलीफोन कनेक्शन, उपभोक्ता, चीनी, तेल, आपूर्ति के लिए लंबे समय तक क्यू, प्रतीक्षा और मित्र की आवश्यकता होती थी। क्यों?


हंगेरियाई अर्थशास्त्री जानोस कोर्नाई ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "इकोनॉमिक्स ऑफ शॉर्टेज" (1980) में समाजवादी आर्थिक अर्थशास्त्र में लगातार रहने वाली अभावजन्य स्थिति (लगातार कमी) का विश्लेषण किया है। यह विश्लेषक समाजवादी अर्थशास्त्र की एक समस्या को उजागर करता है - वहाँ कोई सरप्लस नहीं है, बल्कि पुरानी कमी है, और यह कोई संयोग नहीं है बल्कि उस प्रणाली की उपयोगिता उपलब्ध है।


भारत, विशेष रूप से नेहरू युग (1950-64) में, एक योजना-आधारित, समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसमें राज्य की भूमिका बहुत बड़ी थी। कोर्नाई का विश्लेषण भारत पर सीधे तौर पर लागू नहीं होता है, लेकिन कई बिंदुओं पर समता (समानांतरता) दिखाई देती है।


* कोर्नाई का मूल तर्क:


1. कमी एक अल्पविकसित नहीं, बल्कि सामान्य लक्षण है:


कोर्नाई ने कहा कि समाजवादी उद्योग में केवल आपूर्ति-श्रृंखला की विफलता नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की मजबूती आंतरिक है।


2. नरम बजट बाधा:


राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाएँ घाटा उठाती रहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार अंततः उन्हें बेच देती है। इससे संबंधित वर्गीकरण है, नवीनता नहीं होती है, और निजीकरण की बजाय मांग के पीछे भाग होता है।


3. मांग-आपूर्ति बेमेल:


राज्य- नियोजित मूल्य प्रतिष्ठान (मूल्य नियंत्रण) और गैर-मिर्ची उत्पाद उपभोक्ताओं की मांग का वास्तविक परिवर्तन नहीं कर प्रोडक्टं। इससे क्रोनिक अभाव (क्रोनिक कमी) पैदा होता है - उपभोक्ता वस्तुओं की खोज रहती है, लेकिन बाजार की कमी होती है।


4. मूल्य समायोजन पर मात्रा समायोजन:

 

इक्विटी व्यवस्था में मांग और आपूर्ति का संतुलन मूल्य के समायोजन से होता है, जबकि अर्थव्यवस्था समाजवादी मात्रा-आधारित (मात्रा बाध्य) होती है - आपूर्ति सीमित होती है और लोगों को 'लाइन में लगाना होता है।'


* कोर्नाई की असंबद्ध की आलोचना:


क). सकारात्मक पक्ष:


कोर्नाई ने एक संवैधानिक दिशानिर्देशों पर ध्यान दिया: कि समाजवादी प्रणाली न केवल राजनीतिक रूप से अप्रभावी है, बल्कि आर्थिक व्यवहारशास्त्र भी अप्रभावी है।


उन्होंने रोज़मर्रा की वास्तविकताओं को दर्शाया - लंबी कतारें, काला बाज़ार, उत्पादन का अक्षम उपयोग।


उनका तर्क केवल सिद्धांत नहीं, सोवियत ब्लॉक की वास्तविकताओं पर आधारित था।


ख). सीमाएँ:


कोर्नाई की विश्लेषणात्मक प्रणाली अतिवादी समाजवादी व्यवस्था की प्रति आलोचनात्मक है और पूंजीवादी विचारधारा को कम समर्थन देती है।


वह औद्योगिक आधार की कमी, औद्योगिक आधार की अनुपस्थिति, या विभिन्न सांस्कृतिक/राजनीतिक संदर्भों को तटस्थ नहीं रखता है।


कोर्नाई का विश्लेषण पूर्व-स्थिर समूहों पर आधारित है, जो कि राज्य-निजात्मक उत्पादन स्वाभाविक रूप से अक्षमता की ओर ले जाता है, लेकिन यह सिद्धांत के सिद्धांतों में विविधता को परिभाषित करता है (जैसे जापान या कोरिया का "निर्देशित पूंजीवाद")।


* भारत में कोर्नाई के सिद्धांतों का अभाव: कुछ लाभ:


1. राज्य का भारी हस्तक्षेप:


नेहरू काल में अधिकांश बड़े उद्योग (लोहा, राज्य, मध्य, आदि) राज्य द्वारा नियंत्रित थे।


नियंत्रण नियंत्रण क्षेत्र; व्युत्पत्ति की साज-सजावट थी, व्युत्पत्ति की साज-सजावट थी।


2. नरम बजट बाधाएं:


भारत में पब्लिक एरिया के यूनिटों तक घाटा उठाती भीड़। सरकारी कर्मचारियों और नवाचारों की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया गया।


3. अभाव, राशन और लाइसेंस राज:


खाद्य वस्तुओं से लेकर जेब और फोन कनेक्शन तक - प्रतीक्षा सूची और काले बाजार के व्यापारी थे।


यह कोर्नाई की "कतार अर्थव्यवस्था" और "आपूर्तिकर्ता-प्रभुत्व वाली" बाज़ार के अलग-अलग रूप थे।


*नेहरू युग में कमी क्यों थी?


1. नवीनता की प्रारंभिक अवस्था:


भारत 1947 में औपनिवेशिक लूट के बाद एक अत्यंत दरिद्र देश था। उत्पादन का आधार बहुत छोटा था। इस कारण से किसी की नियुक्ति भी कठिन थी।


2. विशेषज्ञ का समाजवादीकरण और लाइसेंसिंग:


निवेश की स्वतंत्रता नहीं थी। किसी भी उत्पाद इकाई को लाइसेंस देना आवश्यक नहीं था, जिससे घूटन और नवाचार में अंतर आ गया था।


3. कोटा का नियम (मूल्य नियंत्रण):


महँगाई निषेध के लिए राज्य ने उत्पादों की कीमत कम रखी, लेकिन उत्पाद लागत से कम हुआ।


4. प्रोत्साहन की कमी:


सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी और प्रबंधक स्तर बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं थे। घाटा होने पर भी उत्तरदायित्व तय नहीं किया गया।


5. कृषि और उपभोक्ता वस्तुओं की दृष्टि:


भारी उद्योग की पहली रणनीति के तहत उपभोक्ताओं और कृषि क्षेत्र को पीछे रखा गया। इससे जनजीवन में वास्तु की भारी कमी रही।


* जानोस कोर्नाई की "अर्थशास्त्र की कमी" भारत के नेहरू युग की कुछ दर्शनीय आर्थिक वस्तुओं और सुविधाओं को शामिल करने में उपयोगी सिद्ध होती है। हालाँकि भारत में सोवियत मॉडल की हो-ब-हू प्रति नहीं थी, फिर भी राज्य-नियंत्रित अर्थव्यवस्था के कारण प्रणालीगत अभाव, नवप्रवर्तन की कमी, काला बाज़ार और प्रतिक्रिया जैसी समस्याएँ उभर कर सामने आईं।


नेहरू युग की कमी का कारण केवल घटियापन नहीं, बल्कि गलत विचारधाराएं, विरोधियों की अनदेखी और अज्ञानता का अभाव भी था। कोर्नाई का विश्लेषण यह सब पर एक दर्पण है, जिससे हमें केवल अतीत की समीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि भविष्य की नीति-निर्माण में भी सबक लेना चाहिए।

भारतीय विद्वानों में अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का पृथक्करण: राजनीतिक अर्थशास्त्र की अवधारणा, दार्शनिक दार्शनिक और 'खिलौना-शास्त्रों' की उत्पत्ति

भारतीय विद्वानों में अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का पृथक्करण: राजनीतिक अर्थशास्त्र की अवधारणा, दार्शनिक दार्शनिक और 'खिलौना-शास्त्रों' की उत्पत्ति

— एक विकसित-संस्थागत समीक्षा

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*अर्थशास्त्र की विखंडन-यात्रा: एक छात्र की फ़्रांसीसी


आज़ादी के पहले तक रणनीति भारतीय मठाधीशों में अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र एक ही छत के नीचे पढ़े गए थे और राजनीतिक अर्थशास्त्र की बहुत प्रतिष्ठा थी। अर्थशास्त्र का इतिहास भी। लेकिन आज़ादी के बाद इसमें बहुत परिवर्तन आया। 


स्वतंत्र भारत के साहित्यिक शास्त्र में अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का विभाजन हुआ और यह स्नातक पाठ्यक्रम पुनः आरंभ करने की योजना नहीं थी, बल्कि वह एक गंभीर राजनीतिक-वैचारिक संप्रदाय की अनुपस्थिति और नियंत्रण की समाप्ति का प्रतीक था। विशेष रूप से राजनीतिक अर्थशास्त्र, जो राज्य, शक्ति, वर्ग, उत्पादन और सामाजिक माप के अंतर्विरोधों का आकलन करता है, उसे योजनाबद्ध तरीके से अनुशासनात्मक ढांचे से बाहर किया गया है।


इस लेख का उद्देश्य यह है:


1. राजनीतिक अर्थशास्त्र को कमज़ोर क्यों समझा गया,


2. क्यों अधिकांश भारतीय फ़्रांसीसी अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र को कृत्रिम रूप से अलग कर दिया गया,


3. क्यों दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) और शहीद नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) जैसे संप्रदाय को असाधारण अपवाद यह परंपरा सीमित रूप में जीवित रखा गया, और


4. क्यों मैथेमैटिकल इकोनोमिक्स और इकोनो इम्मिक्स जैसे उपविषय, समाज की आर्थिक समझ बढ़ाने में असफल अस्ट्रेट्स, मॅच्युएटर क्रिएटिव टॉयज बनकर रह गए।


*राजनीतिक अर्थशास्त्र: सत्ता और समाज का दर्पण


उन्होंने राजनीतिक रूप से निर्देशित किया कि जो यह जानना चाहते थे कि किस तरह से जातीय जाति पक्ष का निर्माण होता है, किस जाति के लोगों का स्थानांतरण होता है, और किस तरह की आर्थिक प्रक्रिया समाज के गुणों को हाशिये पर डालती है। यह निर्देशित स्मिथ, रिकार्डो, मिल, मार्क्स, और गांधी जैसे चिंतकों की परंपरा में सत्य और मूल्य के बीच संबंध को केंद्र में रखा गया था।


बोरिया स्वतंत्र भारत में इस अनुदेश को तेजी से हाशिये पर डाल दिया गया। राजनीति और अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र से जोड़ते हुए, उन्हें एक "तथ्यात्मक और निरपेक्ष विज्ञान" के रूप में गढ़ा गया, जो 'राज्य की योजना' में सहयोगी तो हो, पर प्रश्नकर्ता नहीं। अर्थशास्त्र के स्थान पर "डेटा संचालित", "मॉडल आधारित", "सुधारात्मक" और "सांख्यिकी-लेखक" अर्थशास्त्र का उदय हुआ - जिसमें सत्ता, वर्ग और दमन के लिए कोई स्थान नहीं बचा।


* भारतीय संदर्भ में यथार्थ और सांस्कृतिक अर्थशास्त्र के बीच की खाई


भारत का समाज एक अभिन्न संरचना वाला समाज है - जाति, पितृसत्ता, श्रम-अवमूल्यन, कृषि-निराधार, धार्मिक अभ्यास और क्षेत्रीय विषमताएँ यहाँ आर्थिक निर्णयों के गंभीर कारक हैं। फिर भी भारतीय सार्वजानिकों में शास्त्रीय अर्थशास्त्र, विशेष रूप से मैथेमैटिकल इकोनोमिक्स और इकोनो कॉम्बल्स, ने इन प्रयोगशालाओं से आंख चुरा ली।


इन विषयों में ऐसी भाषा और व्युत्पत्ति का विकास किया गया जो आम सामाजिक यथार्थ से संवाद नहीं कर सका। वे ऐसे अनुक्रमों में शामिल रहे जिनमें न किसान था, न दलित, न महिला, न लघु व्यवसाय, न ही शेयरधारी युवा। नीति-निर्माण के लिए अपना योगदान शून्य नहीं तो नगण्य रहा।


इकोनो एनालिसिस, जो डेटा के "सैटिक" विश्लेषण का दावा करता है, बार-बार पूर्वाग्रह से ग्रसित मॉडल और अजीबोगरीब आँकड़ों पर रुक रहा है। मैथेमैथेल इकोनोमिक्स, जो "यथार्थ को समर्थन तर्कशास्त्र शास्त्र" में व्यक्त करता है, उस यथार्थ को खो दिया गया था जिसे उसने मॉडल किया था। इस प्रकार, इस विषय पर वाद्य यंत्र 'खिलौने' के स्थान पर 'खिलौने' बनकर रह गए, जिनमें कुछ विद्वान 'खेलने' के लिए तो उत्सुक रहते हैं, पर नीति-निर्माण या सामाजिक बदलावों के प्रेरणा पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।


* डीयू और जेएनयू में राजनीतिक अर्थशास्त्र का सीमित संरक्षण: क्यों और कैसे?


दिल्ली यूनिवर्सिटी और डेस्टिनेशन दो महत्वपूर्ण अपवाद रहे। डीयू, जहां स्वतंत्रता पूर्व के परमाणु ऊर्जा संयंत्र का एक समूह बनाया गया था, एक ऐसी जगह जहां राजनीतिक अर्थशास्त्र और सामाजिक विचारधारा की संगति परंपरा बनी रही। यह स्वाधीनता आंशिक थी, और सत्ता के अधिक हस्तक्षेप से बचाव जारी था, क्योंकि राजधानी में होने के कारण असमानता की बहस बार-बार 'लोकतांत्रिक शोकेस' की तरह असंतुलित होती थी।


जेएनयू की स्थापना ही इस सोच के साथ हुई कि वहां राजनीति, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का समावेशी संवाद हो - और वह 'अलोकतांत्रिक अलगाव' को एक सीमित दायरे में बढ़ावा दे। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जे.एन.यू. में इसकी बार-बार आलोचना की जाती है राज्य- समाजवाद और उदारवाद की सीमा में बंधन रही। वहां एक प्रकार की तीव्र आलोचना को 'सहमति में स्वतंत्रता' की छूट दी गई, जो सत्य-संरचना को पूरी तरह से उधेड़ नहीं किया जा सका।


* अन्य उद्यमों पर नियंत्रण और डिवीजन का प्रभुत्व


देश के अन्य विश्वविद्यालय, विशेष राज्य स्तर के वैज्ञानिक, उच्च शिक्षा के केन्द्रीकृत मानकीकरण और राजनीतिक नियंत्रण की खुराकें बन गईं। यहां पर कच्चे माल का निर्माण न उन्नत गहराई से हुआ, न ही समाज की बर्बादी के सिद्धांत। आलोचनात्मक या वैकल्पिक दृष्टियों को "राजनीतिक प्रभाव", "वामपंथी उग्रता", या "गैर-तकनीकी विषय" की तलाश की गई।


इनमें से किसी एक का अध्ययन करने वाले कर्मियों के लिए न्यूनतम सोच वाले कर्मचारी तैयार करना था, न कि गहराई से विचार वाले नागरिक। फलतः अर्थशास्त्र, राजनीति और शास्त्र के बीच संवाद तो समाप्त ही हो गया, बल्कि अर्थशास्त्र और निर्जीवता ने भी जड़ें जमा लीं।


* एकअनुशासन का मूल्य और उसके सामाजिक मूल्य का प्रश्न


भारतीय वैज्ञानिकों में अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का विभाजन सत्य के डर, नियंत्रण की कमी, और अभाव स्वाभाव की कमी से उत्पन्न हुआ। अर्थशास्त्र को अर्थपरक माना गया क्योंकि वह व्यवस्था से अंतःसंबंधित प्रश्न पूछता था: विकास पहलू के लिए? नीतिगत विरोध? योजना किनके श्रम से?


इस वैज्ञानिक सिद्धांत ने न केवल सामाजिक-शास्त्रीय विश्लेषण को पंगु बनाया, बल्कि गणितल इकोनोमिक्स और इकोनो महत्व जैसे विषयों को मूल्य-विमुख, मानव-विमुख, और समाज-विस्मृत 'खिलौनों' में बदल दिया। ये विषय आपके अंदर प्राकृतिक प्रकृति तो संजोए रहे, पर सामाजिक सच्चाइयों से अंधेरे रहे।


आज जब भारत में बेरोजगारी, बेरोजगारी, किसान संकट, अल्पसंख्यक और लोकतांत्रिक किसानों से संघर्ष चल रहा है - तब जरूरी है कि राजनीतिक अर्थशास्त्र को फिर से बुनियादी ढांचे में लाया जाए। केवल यह निर्देश दिया गया है कि जो यह साहस कर सकता है कि उद्योग को सत्ता, श्रम, समाज और संघर्ष के समग्र सिद्धांत में देखा जाए।

जुफार्माकोग्नोसी: कोयले की प्राकृतिक चिकित्सा का विज्ञान

जुफार्माकोग्नोसी: कोयले की प्राकृतिक चिकित्सा का विज्ञान

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जब कोई कुत्ता घास की उल्टी करता है, या एक चिनपैंजी विशेष पैच का पत्ता गायब होता है - तो ये व्यवहार केवल स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि एक गहन जैविक बुद्धि के प्रमाण हैं। इस स्वाभाविक उपचार-बुद्धि को वैज्ञानिक वैज्ञानिकों ने कहा है - जूफार्माकोग्नोसी (Zoopharmacognosy)।


इसमें अध्ययन किया गया है जिसमें देखा गया है कि जानवर अपने पर्यावरण से विशेषीकृत, मिट्टी, खनिज या अन्य प्राकृतिक पदार्थों का चयन करते हैं ताकि वे किसी रोग, आंतरिक संकट, या जैविक आवश्यकता का समाधान कर सकें। यह क्षेत्र केवल जीवन-प्रक्रियाओं की समझ को गहरा नहीं करता है, बल्कि मानव चिकित्सा विज्ञान के लिए भी नई दिशा खोलता है।


1. परिभाषा और व्युत्पत्ति


'ज़ूफार्माकोग्नॉसी' शब्द ग्रीक मूल के तीन खंडों से मिलकर बना है - ज़ू (जानवर), फार्माकोन (औषधि), और ग्नोसिस (ज्ञान या पहचान)। इस प्रकार यह ज्ञान-वर्ग है जिसमें प्राकृतिक रूप से उपयोग के लिए औषधीय या मादक पदार्थों का उपयोग किया जाता है और प्रयोग का अध्ययन किया जाता है।


2. जूफार्माकोग्नोसी के प्रकार


इस क्षेत्र को दो मुख्य चट्टानों में बाँट दिया गया है। पहला है स्पॉन्टेनियस ज़ोफार्माकोग्नॉसी, जिसमें जानवर किसी बीमारी या परेशानी के समय स्वतः ही किसी विशेष पदार्थ या पदार्थ का सेवन करते हैं - मानो उनके शरीर में कोई जैविक बुद्धि उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करती हो। ऑपरेंट ज़ोफार्माकोग्नोसी का दूसरा प्रकार है, जिसमें जानवर अपने अनुभव से सीखते हैं कि किस पदार्थ या उपचार का सेवन किस स्थिति में होता है, और अगली बार उसी का चयन करें।


3. विश्वभर से जुफार्माकोग्नोसी के उदाहरण


इस क्षेत्र में अब तक जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण सामने आए हैं, उनमें चिंपैंजी, हाथी, कुत्ता, तोते और भालू जैसे अव्यवस्थित व्यवहार प्रमुख रूप में देखे गए हैं।


चिंपैंजी को कभी-कभी एक विशेष प्रकार का गद्दा पत्ता - वर्नोनिया एमिग्डालिना - एकलते देखा गया है। यह आसानी से पचने वाला नहीं होता, लेकिन चिंपैंजी उसे चौबते नहीं, बस निगल लेते हैं। बाद में उनके लेबल से परजीवी निकल जाते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वे इसे एक प्रकार की कीमिनाशक दवाओं की तरह इस्तेमाल करते हैं।


कुत्ते और बिल अक्सर हरी घास खाते हैं, जब उन्हें कोई पाचन संबंधी समस्या नहीं होती है। यह व्यवहार किसी स्वाद के लिए नहीं होता है - बल्कि यह देखा गया है कि ऐसा करने के बाद उन्हें उल्टी होती है और पेट खराब महसूस होता है।


अफ़्रीका में हाथियों को कुछ ऐसे चॉकलेट का सेवन करते देखा गया है जिसमें बंधक वाले तत्व पाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस व्यवहार में केवल अतिविशिष्ट मादा हाथियों की बात देखी गई है, जिसमें संकेत दिया गया है कि वे प्रसव या गर्भपात के लिए प्राकृतिक रूप से स्थिर का उपयोग करते हैं।


दक्षिण अमेरिका के कुछ तोते विभिन्न बीज ढूंढते हैं, लेकिन साथ ही वे एक विशेष प्रकार की मिट्टी भी ढूंढते हैं जो इन नमूनों में मौजूद विभिन्न तत्वों को निष्क्रिय कर देती है। यह मिट्टी उन्हें विषहरक की तरह काम करती है।


भालुओं को भी कभी-कभी औषधीय आयुर्वेदिक रूबलते देखा गया है, खासकर तब जब उन्हें चोट या सूजन होती है। ऐसा अनोखा होता है कि वे दर्द से राहत के लिए इन चूहों का सेवन करते हैं।


इनसे स्पष्ट है कि जानवर केवल भूख या स्वाद के कारण किसी औषधि या पदार्थ का चयन नहीं करते हैं, बल्कि उनका चयन और उद्देश्यपूर्ण होता है - एक ऐसी प्रणाली जिसमें जानवर स्वयं अपने शरीर की जांच और उपचार करते हैं।


4. भारत में जूफार्माकोग्नोसी के संकेत


भारतीय परिवेश में भी ऐसे कई मिलते हैं, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र जहाँ समुद्र तट को खुले वातावरण में प्रवेश का अवसर मिलता है।


ग्रामीण क्षेत्रों में यह आम धारणा है कि गाय या भैंसा यदि बीमार है, तो वह विशेष प्रकार की मिट्टी या मिट्टी के विक्रेताओं की ओर से स्वतः आकृष्ट होता है। कई लोग यह बात जानते हैं कि जब बीस्ट पेट की बीमारी से पीड़ित होता है तो वह कुछ खास बातें तलाशता है।


ऐसा माना जाता है कि बंदर कभी-कभी नीम या बबूल के शिष्यों को चबाते हैं, जिससे उन्हें कुलपतियों से मुक्ति मिल जाती है। कुछ चारवाहों ने यह भी बताया कि गर्भवती बकरी के नवजात शिशुओं की पहली विशेष पत्तियाँ होती हैं, तो वह अंगों को सहज बनाती हैं।


आयुर्वेदिक परंपरा में भी यह उल्लेख किया गया है कि कुछ औषधियों के व्यवहार के निरीक्षण से पहचान की जाती है। उदाहरण के तौर पर जब नेवला सर्प से लड़ाई के बाद किसी विशेष बंगले के रेस्तरां को बंद कर दिया जाता है, तो माना जाता है कि वह उस उपचार से विषहर गुण प्राप्त करता है।


5. वैज्ञानिक एवं औषधीय महत्व


जू फार्माकोग्नोसी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक योगदान यह है कि यह हमें बताता है कि प्रकृति स्वयं एक जैव-औषधशाला है, जहां पशु अपने अनुभव या जैविक अंतर्ज्ञान से मौलिक विकल्प विकल्प हैं।


इस क्षेत्र के अध्ययन से कई ऐसे वैज्ञानिकों की पहचान हुई है जिनमें एल्कल ऑक्साइड, टैनिन, फ्लेवोनॉयड्स जैसे तत्व मौजूद हैं, जो मानव चिकित्सा में उपयोगी हैं। यह अध्ययन जैव प्रेरित औषधि अनुसंधान (बायोप्रोस्पेक्टिंग) का नया क्षेत्र खोलता है।


6. रिसर्च की चुनौतियाँ


इस क्षेत्र में अनेक सैद्धांतिक एवं सैद्धान्तिक चुनौतियाँ हैं। एक प्रमुख चुनौती यह है कि हम दिवालियापन के व्यवहार को चिकित्सा के रूप में कितने ज्ञान से समझ सकते हैं। यह भेद करना कठिन होता है कि जानवर ने किसी पदार्थ का सेवन किया, या किसी चिकित्सा उत्पाद का सेवन किया।


इसके अलावा, लंबे समय तक जंगल के व्यवहार का सामना करना कठिन काम है, और जंगल का अनुभव इस प्रकार के व्यवहारकर्ताओं के सामने आने का अवसर भी कम कर रहा है।


7. सम्भावनाएँ और भविष्य की दिशा


भारत में यदि पुरातत्व विशेषज्ञ अनुसंधान, आयुर्वेद विशेषज्ञ और ग्रामीण क्षेत्र के लोकज्ञान को एक साथ लाया जाए, तो जूफार्माकोग्नोसी का क्षेत्र अत्यधिक समृद्ध हो सकता है।


इसके लिए जरूरी है कि आधुनिक तकनीक जैसे एआई वीडियो और विश्लेषण उपकरण का प्रयोग करके जानवरों के व्यवहार का वैज्ञानिक अभिलेख बनाया जाए। इनमें से जो उन वृत्तांतों को समझा जा सकता है, वे अभी तक केवल ग्रामीण अनुभव या पुरावशेषों पर आधारित हैं।


अत:, जूफार्माकोग्नोसी में केवल छोड़े गए औषधि पुनर्जनन की क्षमता का अध्ययन नहीं किया गया है, बल्कि यह एक ऐसा दर्शन है जो हमें याद है कि चिकित्सा केवल निष्कर्ष मानव बुद्धि की मांद नहीं है, बल्कि एक गहन जैविक स्वयं का हिस्सा भी है। सूक्ष्मदर्शी के ये सूक्ष्म चयन और व्यवहार मानव समाज के लिए एक मौन लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षण हैं।


प्रकृति में प्रत्येक आकृति अपने आप से चिकित्सा करती है - हमें बस उसका ध्यान अभाव करना सीखना होगा।


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मनुष्य ने औषधियां कैसे पहचानीं: एक विकासात्मक, सांस्कृतिक और सैद्धांतिक यात्रा

मनुष्य ने औषधियां कैसे पहचानीं: एक विकासात्मक, सांस्कृतिक और सैद्धांतिक यात्रा

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 "रंग, स्वाद, गंध, स्पर्श, अनुभव और तर्क - इन सबका समुच्चय था आदिकाल का चिकित्सा- ज्ञान।"


*मानव इतिहास की शुरुआत न औषधि-संहिता थी, न औषधि कोपिया।

थी तो बस पाँचवीं ज्ञानेन्द्रियाँ - देखना, सुनना, देखना, सुनना और सुनना।


दोस्त के वफादार आदिमानव ने कहा:


कौन सा खाना खाने पर उल्टी होती है, कौन सा पेट शांत होता है,


किस पत्ते से घाव में जलन होती है, किसे शीतलता मिलती है।


स्वाद और द्रव्यगुण:


भूत (तिक्त) अक्सर विशाला, लेकिन ज्वरघ्न भी।


तीखा (कटु) वातहार और पाचन में सहायक।


मीठा (मधुर) पोषक, बल पोषक।


यही स्वाद और गुण बाद में आयुर्वेद के द्रव्यगुण-शास्त्र की मूलभूमि बनी। यही निघंटु का विषय है।


2. सीता से प्रेरणा: ज़ूफार्माकोग्नोसी का आदिकाल


जज़बान समाजों ने देखा कि:


घायल हिरन का एक खूबसूरत किरदार है,


बंदर दस्त के समय कुछ खास पत्ते खाते हैं।


यह उपदेश औषधि-ज्ञान की पहली दवा बन गई।


* त्रिदोष और चार्मर: भारत और यूनान की समान दृष्टि


आयुर्वेद (भारत):


शरीर में तीन दोष संचालित माने गए हैं - वात (वायु), पित्त (अग्नि), कफ (जल-स्थिरता)।


हर्र द्रव्य का रस, वीर्य, ​​विपाक और गुण बताते हैं कि वह किस दोष को दूर करता है या शांत करता है।


यूनानी चिकित्सा:


हिप्पोक्रेटिस और फिर गैलेन ने शरीर को चार्मर से नियंत्रित किया:


ब्लैक बाइल (उदासी), येलो बाइल (कोलर), रक्त, और फ्लेगम।


यह दोनों तंत्र - आयुर्वेदिक और ग्रीको-रोमन - शरीर को एक संतुलन पर आधारित प्रणाली मानते थे।

उपचार = रोग, और औषधि वही, जो संतुलन बहाल दे।


* गैलेन की औषधि-चयन पद्धति


गैलेन (पेरगामन का गैलेन, दूसरी शताब्दी ई.पू.) ने औषधि के चार मुख्य गुणधर्म की बात:


गर्म/ठंडा (गर्म/ठंडा)

सूखा/नाम (सूखा/नम)


उनके अनुसार:

रोग अगर ठंडा है (जैसा कि सर्दी), तो गरम औषधि दो (जैसा कि दिलचस्प)।

रोग अगर सूखा है तो नम द्रव्य दो (जैसे तिल का तेल)।


यह दृष्टिकोण भी आयुर्वेद के "दोष और द्रव्य के गुण" से काफी सम्य है।


* होम्योपैथी का आगमन: 'जैसे से वैसा का इलाज'


सैमुअल हैनीमैन ने जब होम्योपैथी का प्रतिपादन किया, तो उन्होंने चिकित्सा की पूरी दिशा बदल दी:


किसी औषधि को यदि बड़ी मात्रा में बताने पर जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिस लक्षण पर रोग होता है तो वही औषधि को अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में देने से रोग ठीक हो सकता है।


यह एक प्रकार का संज्ञानात्मक प्रतिफलन (संज्ञानात्मक दर्पण) था -

"सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेन्टुर" - जैसे इलाज।


इस क्रियाविधि औषधि को न केवल पदार्थ पदार्थ ऊर्जा-छवि की तरह खोजा जाता है।

यह एक नई औषधि थी जहां औषधि अब केवल रस, वीर्य या गंध नहीं, बल्कि शीतल गुण (कंपन गुणवत्ता) बन गई।


*सांस्कृतिक क्रांति: परंपरा का जैविक समर्थन


असल में ज्ञान इंद्रियों से नहीं आता - वह गुरु, गुरु, साध्य से भी आता है।


हर कबीला, हर चिकित्सा-संप्रदाय - आयुर्वेद, यूनानी, धार्मिक, होम्योपैथी - ने इस अनुभव को तीर्थ से छोड़ा।


यह परावर्तन एक सांस्कृतिक मेमेटिक चयन (सांस्कृतिक मेमेटिक चयन) था - जिसमें काम की जानकारी बचत रही, बेकम की मिट गई।


*आधुनिक विज्ञान की पुष्टि


आज के विज्ञान ने यह भी माना है कि जिन में बैक्टीरिया छिपा होता है, उनमें एल्कल ऑक्साइड, टैनिन, फ्लेवोनॉयड्स होते हैं - जो रोगनाशक होते हैं।


हल्दी, नीमा, तुलसी--जैसी मान्यता अब रासायनिकशास्त्र से प्रमाणित है, जो केवल अनुभव और रस-बोध से जानी जाती है।


*एक ज्ञान-गाथा जो आज भी चल रही है


मनुष्य ने औषधियों को केवल विज्ञान से नहीं,

बल्कि स्मृति, इन्द्रिय-बोध, यथार्थता, और सांस्कृतिक ऊर्जा से सम्बंधित।


गैलेन के "गर्म-सूखा", आयुर्वेद के "वात-पित्त-कफ", होम्योपैथिक की "समन्ता", और समुद्र की सहज प्रवृत्तियाँ -

ये सब एक जैसे अकेले के अलग-अलग रंग के हैं

जो यह प्रश्नती रही:

"दर्द को दूर कैसे किया जाए - वह क्या है, और कैसे परेशान किया जाए?"

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प्रिय मित्र राज के मिश्रा जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए